जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि संसदिय लोकतन्त्रमा देश र जनताका लागि जनसर्वोपरि हुन् । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मूल थलो मानिन्छ । पछिल्लो समय संसदलाई नै बन्धक बनाएर भएका गतिविधिले जनतामा नैराश्यता उत्पन्न गरेको छ ।

संसद् अवरोध गर्ने वा संसद् चल्नै नदिने र त्यसलाई अल्पमतको इच्छाको बन्दी बनाउने विषय संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पना गर्न सकिने बिषय होइनन । नेपालको संविधान र संसद् नियमावलीले पनि संसद् अवरोधको कल्पना गरेको छैन । तर, नेपालमा यो अभ्यास बारम्बार चलेको छ । चाहे त्यो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष होस या प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष ।
त्यसो त पटक–पटकको अर्थहीन अवरोधबाट संसद त खुल्यो तर संसदमा जनताको जनजिबिकाका पक्षमा छलफल नै हुदैन । महिना दिनको अवरोध पछि जेनतेन संसद त खुल्यो तर अबका आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्तै खालका अवरोधबाट हाम्रो संसद् मुक्त हुन्छ त ? नीति निर्माण कुरा, भ्रष्टाचार अन्त्य सुशासन, महगी नियन्त्रण, रोजगारी जस्ता बिषयहरुमा सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

एक नेताले अर्को नेतालाई, एक दलले अर्को दललाई, बिपक्षीले सत्ता पक्षलाई गाली गलोज गर्ने थलो संसद पक्कै होइन । सार्बभौम जनताको मत लिएर आइसकेपछि जनताको माग र मुद्दामा संसद केन्द्रित हुनुपर्छ । दलिय नेताहरुको स्वार्थ सिद्ध गर्ने थलो संसद किमार्थ बन्न दिइनुहुन्न । संसदीय मर्यादा कायम राख्दै देश संचालनका लागि बन्नुपर्ने दर्जनौ कानुन, ऐन, नियमालीहरु चाङ लागेर बसेका छन् । सरकार बिजनेश दिन सकिरहेको छैन । संसदलाई सधै हल्लाको सिकार बनाइनुहुन्न ।