काठमाडौं । नेपाल सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच विभिन्न बुँदामा सहमति भएको छ । गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि शनिबारदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी बनेको हो ।

उप–प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको छलफलमा संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संविधानसँग नबाझिने गरि महासंघका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।

संघीय संसदमा गत भदौ २७ मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा पेशागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले असोज ३ गतेदेखि काठमाडौमा आन्दोलन चर्काएको थियो । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायीत्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, आवधिक शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, शिक्षा, कानुन र गृह मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

समझदारीपत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र नेपाल सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक संगठन, कर्मचारी परिषद, शिक्षक समाजका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाको विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा विज्ञसहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको हो ।