काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले राज्यका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू सुरक्षित नराख्ने वा नष्ट गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई राज्यद्रोह सरहको मुद्दा लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

देशको इतिहास, सन्धि सम्झौताहरू, महत्वपूर्ण कागजातहरू सबै नष्ट गरेपनि जरिवान पाँचहजार रुपैयाँ हुने कानुनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । खराब नियत भएको मानिसले सजिलै दोस्रो व्यक्ति परिचालन गर्न सक्ने खतरा भएकाले सजायँ कम भएको तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट गर्नेहरूलाई कडा सजायँ गर्नुपर्ने सांसद श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । नेपालको सन्धिहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट गर्ने, बिगार्ने, सूचना चुहाउने गर्छ भने कम्तीमा २० वर्ष जेल र अधिकतम आर्थिक रुपले दण्ड समावेश गरि संशोधन गर्नुपर्ने सांसद श्रेष्ठको माग थियो ।