नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिएतापनि कृषि उपजमा सधैँ परनिर्भरतामा रहँदै आएको छ । दैनिक उपभोग्य धान, मकै गहुँ लगायतका खाद्य वस्तुमा अरबौँ रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि तरकारी, फलफूल खाद्य सामाग्रीमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । सरकारी स्तरबाट उत्पादनको पकेट क्षेत्रहरुमा ध्यान पुर्याउन नसक्नु, व्यावसायिक रुपमा उत्पादन भएका कृषि उत्पादनले बजार पाउन नसक्नु, उत्पादनले यथोचित मुल्य पाउन नसक्नुले पनि कृषिमा मानिसहरुको आकर्षण घट्दै जान थालेको छ । सरकारले कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यावसायीकरण गर्ने भनेर वर्षेनी नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दछ ।

तर ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता पाउन सकेका छैनन् । सरकारी स्तरबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गले पाउन सक्दैनन् । विचौलिया र गैर कृषकहरुले मिलेमतोमा अनुदान झ्वाम् पार्ने गर्दछन् । साँच्चिकै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने व्यावसायिक किसानलाई सरकारको दर्बिलो साथ चाहिन्छ । त्यसका लागि अझ स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण योगदानको आवश्यकता पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रमा उपभोग गर्न पुग्ने गरि कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गराउन सक्ने हो भने पनि खाद्यानन कै लागि अरबौँ रकम विदेशिने छैन ।

उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाई, सुविधा, उन्नत बीउबिजन, मलखाद, अनुदान, सहुलियत ऋणको व्यवस्था र उत्पादित वस्तुको सहज बजारीकरण स्थानीय निकायहरुले गराउन सक्ने हो भने पनि कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । परम्परागत जीविकोपार्जन खेती प्रणाली भन्दा पनि व्यावसायिक खेतीमा कृषकहरुलाई आकर्षण गराउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय निकायहरुले तर्जुमा गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट कृषकमैत्री बनाउँदै देशैभर बाँझोमा परिवर्तन भएका उत्पादनशील जमिनलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक कृषि खेती गराउन स्थानीय निकायहरु सक्षम हुन जरुरी छ ।